भारत में सुस्ती का दुनिया पर असर ........................

भारत सरकार के तमाम दावो के बावजूद सकल घरेलु उत्पाद के वृद्धिदर कम  हुई है | BBC पोर्टल की खबर के मुताबिक भारत में उभरती अर्थव्यवस्था में नॉन बैंकिंग वित्तीय सेक्टर में मांग में कमी के कारण आर्थिक वृद्धि में धीमापन देखा गया है | बीबीसी ने अपने पोर्टल पर प्राथमिकता देते हुए लिखा है |  Gita Gopinathan ने क्यों कहा कि भारत की सुस्ती का दुनिया पर असर 

बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में IMF के कुछ आंकड़े भी शेयर किये हैं | उसने अपने पोर्टल पर लिखा है कि आईएमएफ़ के ताजा अनुमान के अनुसार 2019 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2.9 प्रतिशत, 2020 में 3.3 प्रतिशत और 2021 में 3.4 प्रतिशत रहेगी | वहीँ दूसरी तरफ बीबीसी ने अपने पोर्टल पर कुछ twitter को भी शेयर किया है| आपको बतादें की एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में गीता गोपीनाथन ने कहा की साल 2019 में दुनिया के कई हिस्सों में असंतोष बढ़ा है | जिसका उदारण चिली और होन्ग कोंग हैं | भारत में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर भी उन्हेंने कहा कि किसी भी सरकार के खिलाफ हो रहे आन्दोलन से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है |  
       IMF की रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है कांगेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदम्बर ने अपने ट्विटर हेंडल अकाउंट पर लिखा की " नोटबंदी के दौरान डॉ गीता गोपीनाथन भी निंदा

करने वालों में से एक थी | अन्य कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा,  मोदी और अमित शाह की जोड़ी भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रही है | 

कौन हैं गीता गोपीनाथ ?

IMF प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की हैं | गीता ने 1992 में श्रीराम कॉलेज से अर्थशास्त्र में ओनर्स की डिग्री प्राप्त की दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनोमिक्स से हिमास्टर डिग्री और 1994 में वासिंगटन यूनिवर्सिटी चली गई | 1996 से 2001 अर्थशास्त्र पीएचडी की उन्होंने 40 से ज्यादा लेख लिखे हैं | आपको बतादें की IMF के इस पद पहुँचने वाली गीता दूसरी भारतीय हैं |

citizenship amendment bill 2019 क्या है? जानें कब कब किये गए बदलाब

9 Decmber 2019 नागरिकता विधेयक, गृह मंत्रालय  द्वारा लोकसभा में पेश किया गया और लोकसभा में 311 बनाम 80 वोटों से यह विधेयक पारित हो गया। वहिंदुसरी तरफ है CAA और NRC बिल 11 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया, जहाँ बिल के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े। बिल को 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया है | CAA और NRC का देश में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। आइये आज हम आपको बतादें कि नागरिकता कानून 1955 क्या है? और इसमें कब-कब बदलाब किया गया?

1955 का नागरिकता कानून  क्या है?

आपको बतादें की नागरिकता कानून, 1955 का संबंध, भारतीय नागरिकता अधिग्रहण करने और नागरिकता तय करने के लिए है। भारत के संविधान के साथ ही नागरिकता कानून, 1955 में भारत की नागरिकता से संबंधित विस्तृत कानून है। किसी व्यक्ति को नागरिकता देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 (part II) में प्रावधान किए गए हैं।

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 क्या था?

नागरिकता कानून, 1955 में बदलाव के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 पेश किया गया था। इसमें भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देशों  बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अवैध गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। 12 अगस्त, 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमिटी के पास भेजा गया था। कमिटी ने 7 जनवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। अगले दिन यानी 8 जनवरी, 2019 को विधेयक को लोकसभा में पास किया गया। लेकिन उस समय राज्य सभा में यह विधेयक पेश नहीं हो पाया था। इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से फिर से पेश किया गया।

अब नए कानून में क्या है प्रावधान?
नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिस्चन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को एक साल से लेकर 6 साल किया गया है यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित छह धर्मों के बीते एक से छह सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के तीन मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है।