kisan Credit Card क्या है ? Kisan Credit Card apply कैसे करें ?

आज इस पोस्ट में हम kisan credit card क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे फॉर्म भरना है ? और इसके लाभ क्या हैं के बारे में बताएँगे इससे पहले ये जान लेते हैं | कि Kisan credit card Scheme कब से लागू है | 

        सबसे पहले kisan Credit card अगस्त 1998 में इंडियन बैंक के द्वारा किसानों को दिया गया था | Kisan credit card yojana नेशनल बैंक फोर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा RV Gupta समिति की सिफारिसों के लिए तैयार की गई थी | ताकि जरुरत पड़ने पर टर्म प्लान प्रदान कर सके | 

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kisan Credit Card Yojana

kisan Credit card Yojana 2020 क्या है ?

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी के द्वारा कोरोना संकट से उभरने के लिए | 20 लाख करोड़ रूपये आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी | मीडिया रिपोर्ट के अनुशार देश के करीबन 25 करोड़ किसानों को आने वालों दिनों में kisan Credit card मुहैया कराये जायेंगे | माना जा रहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसान दो लाख करोड़ की धन राशि बैंक से ले सकेंगे | केंद्र सरकार के फैसले के बाद  kisan Credit Card yojana 2020 के अंतर्गत दी जाने वाली Loan रियायती दरों पर मिलेगी | 

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Kisan Credit Card ( KCC ) की वैधता कितनी होती है ?

आपको बतादें किसान क्रेडिट कार्ड को भारत सरकार ने PM kisan Samman Nidhi Yojana से जोड़ दिया है | PM Kisan samman Nidhi Yojana से जोड़ने के बाद किसान ( Farmer ) को Credit Card लेना आसान हो जायेगा |  14 दिनों के अन्तराल में किसान को क्रेडिट कार्ड देना होगा | किसान क्रेडिट कार्ड ( KCC )  की वैधता की बात करें तो यह एक बार बनने के बाद पांच साल के लिए वैध रहेगा |

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Kisan Credit Card ( KCC ) के फायदे क्या हैं | 

अगर आप किसान हैं और आपने KCC के लिए आवेदन नहीं किया है | तो सायद आपको आवेदन कर देना चाहिए | आपको केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहिए | में नहीं कहूँगा की आप Loan ले ही लें | लेकिन आपको इसके कुछ फायेदे के बारे में जरुर कह सकता हूँ | KCC के जरिये किसानों को 1.60 लाख रूपये का ब्याज विना गारंटी के दिया जाता है | इस पर किसान को चार फीसदी के हिसाब से ब्याज देनी होती है | उदारण के लिए खेती के लिए आपको 9 प्रतिशत की ब्याज ब्याज पर Loan मिलाता है | अब केंद्र सरकार इस loan पर 2 प्रतिशत की Subsidy देती है | वहीँ आप इसे समय से भुगतान कर देते हैं तो आपको 3 प्रतिशत तक की छुट मिल जाती है | मतलब ये कि समय पर भुगतान करने से आपको कुल 4 प्रतिशत तक का ही ब्याज देना है | जो किसी भी loan से काफी कम है |

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किसान क्रेडिट कार्ड ( KCC )  के लिए कैसे आवेदन करें |

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC ) का फायदा केवल उन किसानों को मिलेगा जिनक PM kisan samman Nidhi yojan में खाता होगा | KCC पर सरकार के द्वारा सभी खर्चों को बंद कर दिया | यानि किसान क्रेडिट कार्ड लेने आपको कुछ खर्च करने की जरुरत नहीं है | आपको केवल कागज की जरुरत होगी | यदि आपके पास Aadhar Card, Voter Card, या ड्राविंग लाइसेंस हैं | आप आसनी से फॉर्म भर सकेंगें | आइये जानते हैं | किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें |

1. सबसे पहले आप https://pmkisan.gov.in/ पर जाएँ |
2. यहं से आपको Kisan Credit Card Form Download करना होगा |
3. फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें |
4. यह भी जानकरी दें की आपके पास किसी दूसरी बैंक का KCC तो नहीं है |
5. जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं | उस बैंक में आप जमा करें |

इसके बाद आपको सम्बंधित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जायेगा | 

E commerce कंपनी को सरकार की तरफ से लग सकता है झटका

अमेजोन और फ्लिफ्कार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली  छूट पर सरकार जल्द ही सिकंजा कसने  जा रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बिल का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे कंपनियों पर छूट देने पर रोक लग सकती है।
        FESTIVAL  के दौरान भारी छूट पर उत्पादों की बिक्री को लेकर AMAZON , FLIP-KART  सरकार के रडार पर हैं। सरकार जांच कर रही है कि भारी छूट से कहीं विदेश निवेश से जुड़े नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनियां किसी भी उत्पाद या फिर सेवा की कीमतों पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी।  वहीं ऐसे उत्पादों की खूबियों के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर के उन्हें पेश नहीं किया जाएगा।

E COMMERCE COMPANY को करना हो सरकार से रजिस्ट्रेशन
बिल के ड्राफ्ट प्रस्ताव के अनुसार किसी भी नई ई-कॉमर्स कंपनी 90 दिनों के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं कंपनी के प्रमोटर या फिर उच्च अधिकारी को किसी को पिछले पांच सालों में किसी अदालत द्वारा जेल की सजा न दी गई हो।

SELLER की पूरी जानकारी देनी होगी
अपनी वेबसाइट पर विक्रेता के बारे में प्रत्येक जानकारी जैसे कि नाम, पता, वेबसाइट का नाम, ईमेल और फोन नंबर देना होगा। कंपनियों को वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी और उसकी ई-मेल आईडी व फोन नंबर देना होगा, ताकि ग्राहक आसानी से शिकायत दर्ज करा सकें।