छोटे व्यापारियों को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मकर संक्रांति का तोहफा दिया। उन्हें GST काउंसिलिंग की 32वीं में वैठक में सालाना 40 लाख तक का टर्नओवर करने वाली कंपनियों को GST दायरे के बाहर रखा गया। हालांकि कुछ पहाड़ी प्रदेशों में यह सीमा 20 लाख भी तय की गई है,
जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक गुरुवार को को सम्पन हुई GST परिषद की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अनुसार छूट सीमाको दोगुना करने की मंजूरी दे दी गई। छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कंपोजिशन स्किम। की में टर्न ओवर की सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया।
पिछले साल केरल में आयी बाढ़ से तबाह राज्य के पुनर्वास के लिए राजस्व जुटाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर 1 प्रतिशत आपदा राजस्व जुटाने की सहमति हुई है।
Twitter Arun jetali
पिछले साल केरल में आयी बाढ़ से तबाह राज्य के पुनर्वास के लिए राजस्व जुटाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर 1 प्रतिशत आपदा राजस्व जुटाने की सहमति हुई है।
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