उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति और खाद्य एवं रशद विभाग की अनुमति के बाद प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर पर सैनिटरी पैड,कॉन्डोम साबुन,ORS का घोल, शैम्पू,पैन और कॉपी भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
आपको प्रदेश सरकार ने लोगोंके जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी राशन की दुकान पर कॉन्डोम और सैनेटरी पैड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुशार खाद्य एवं रसद विभाग आयुक्त मनीष चौहान ने कहा है, उत्तरप्रदेश में लगभग 80 हजार सरकारी दुकानें हैं। इन पर लोगो में जागरूकता को ध्यान में रखकर, साबुन, शैम्पू, पैन, कापी, कंडोम और सैनेटरी पैड उपभोक्ता राशन के साथ सरकारी दुकान से खरीद सकेंगे।
सार्वजनिक वितरण प्राणाली में एपीएल आदि योजनाओं के बंद होने के बाद अन्त्योदय और खाद्य सुरक्षा का काम बचा है. ऐसे में दुकानदारों का लभांश भी कम हो गया है, जिसके बाद अब सरकार ने इस काम की मंजूरी दी है. दुकानदारों का कहना है कि गेंहू, चावल के कमीशन से उनका खर्च नहीं निकलता है और घर चलाने में दिक्कत होती है.
खाद्य आयुक्त ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे गए आदेश में कहा है कि सरकारी राशन की दुकानों में उन्हीं कंपनियों की वस्तुएं बेची जानी चाहिए, जो एफएसएसएआई के मानकों का पालन करती हों।
आपको प्रदेश सरकार ने लोगोंके जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी राशन की दुकान पर कॉन्डोम और सैनेटरी पैड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुशार खाद्य एवं रसद विभाग आयुक्त मनीष चौहान ने कहा है, उत्तरप्रदेश में लगभग 80 हजार सरकारी दुकानें हैं। इन पर लोगो में जागरूकता को ध्यान में रखकर, साबुन, शैम्पू, पैन, कापी, कंडोम और सैनेटरी पैड उपभोक्ता राशन के साथ सरकारी दुकान से खरीद सकेंगे।
सार्वजनिक वितरण प्राणाली में एपीएल आदि योजनाओं के बंद होने के बाद अन्त्योदय और खाद्य सुरक्षा का काम बचा है. ऐसे में दुकानदारों का लभांश भी कम हो गया है, जिसके बाद अब सरकार ने इस काम की मंजूरी दी है. दुकानदारों का कहना है कि गेंहू, चावल के कमीशन से उनका खर्च नहीं निकलता है और घर चलाने में दिक्कत होती है.
खाद्य आयुक्त ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे गए आदेश में कहा है कि सरकारी राशन की दुकानों में उन्हीं कंपनियों की वस्तुएं बेची जानी चाहिए, जो एफएसएसएआई के मानकों का पालन करती हों।