E commerce कंपनी को सरकार की तरफ से लग सकता है झटका

अमेजोन और फ्लिफ्कार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली  छूट पर सरकार जल्द ही सिकंजा कसने  जा रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बिल का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे कंपनियों पर छूट देने पर रोक लग सकती है।
        FESTIVAL  के दौरान भारी छूट पर उत्पादों की बिक्री को लेकर AMAZON , FLIP-KART  सरकार के रडार पर हैं। सरकार जांच कर रही है कि भारी छूट से कहीं विदेश निवेश से जुड़े नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनियां किसी भी उत्पाद या फिर सेवा की कीमतों पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी।  वहीं ऐसे उत्पादों की खूबियों के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर के उन्हें पेश नहीं किया जाएगा।

E COMMERCE COMPANY को करना हो सरकार से रजिस्ट्रेशन
बिल के ड्राफ्ट प्रस्ताव के अनुसार किसी भी नई ई-कॉमर्स कंपनी 90 दिनों के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं कंपनी के प्रमोटर या फिर उच्च अधिकारी को किसी को पिछले पांच सालों में किसी अदालत द्वारा जेल की सजा न दी गई हो।

SELLER की पूरी जानकारी देनी होगी
अपनी वेबसाइट पर विक्रेता के बारे में प्रत्येक जानकारी जैसे कि नाम, पता, वेबसाइट का नाम, ईमेल और फोन नंबर देना होगा। कंपनियों को वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी और उसकी ई-मेल आईडी व फोन नंबर देना होगा, ताकि ग्राहक आसानी से शिकायत दर्ज करा सकें।