मोदी सरकार की नई सौगात, सस्ते में मिलेंगें AC

नरेन्द्र मोदी सरकार के सत्ता में एक फिर जोड़दार बहुमत के आने के बाद इस भीषण तप तपाती गर्मी में बाजार में सस्ते AC ( Airconditioner ) उपलब्ध कराने जा रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार का विज़न आम आदमी को इस भयंकर गर्मी में सस्ते Airconditioner उपलब्ध करने  की तैयारी है। सरकार आने वाले साल तक 2 लाख सस्ते AC बाजार में उपलब्ध कराएगी।

       दरसल जब गर्मी में सूर्य की तपती किरण के कारण पारा चरम पर होता है। पंखे और कूलर की हवा भी इस भीषण गर्मी में सुकून नहीं दे पाती। चिलचिलाती गर्मी से लोग बेहाल होते हैं। ऐसी भयंकर गर्मी में हर कोई AC खरीदसना तो चाहता है, लेकिन AC के भाव सुनकर खरीदने का मन नहीं करता। तो मोदी सरकार जल्द ही आपके लिए सस्ते AC की सौगात लेकर आ रही है। सरकार की सौगात में लोगों को सस्ते AC उपलब्ध करना है।

कौन-सी कंपनी का AC होगा? 
मोदी सरकार की सस्ते AC बेचने की सौगात, सरकारी कंपनी EESL के द्वारा पूरी की जाएगी। EESL AC के इस्तेमाल में बिजली की कम खफत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बिल में 35 से 40 फीसदी तक कि कमी आ सकती है।

क्या होगी? कीमत,
आपको बतादें की अभी तक सस्ते AC की कीमत के बारे में किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं किया गया है। परन्तु एक बड़े मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में मिलने वाले AC से 30 फीसदी तक की कमी हो सकती है।

कैसे होगी ?बुकिंग
अभी आपको सस्ते AC ख़रीदने का थोड़ा इंतजार करना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के बाद आप सस्ते AC Online या Offline खरीद सकेंगें।
      सस्ते AC विज़न के पहले चरण में अगले साल तक  2 लाख AC बेचने का का लक्ष्य रखा गया है।

Business शुरू करने के लिए सरकार देगी 40 फीसदी सब्सिडी और 55 फीसदी तक का लोन

यदि आप नया business शरू करना चाहते हैं ।तो आपके लिए यह खबर मील का  पत्थर जैसी हो सकती है। आज हम आपको सरकार की एक नई योजना के बारे में बताना चाहते हैं। जिनमें सरकार आपको हर संभव मदद दे रही है।
      सरकार ने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कई योजना चला रही है।जिनमें से एक योजना Coir Udyami Yojana है। इसके अंतर्गत Business शरू करने के लिए आसान किस्तों पर कम ब्याज दर  पर लोन और लगभग 40 फीसदी की सब्सिडी भी दे रही है। चलिए जानते हैं। इसके बारे में

सरकार की क्या योजना है?
Coir Board Ministry of micro और Small and medium Enterprises ( MSME ) के अधीन कामकरता है। यह नारियल की जटा से बनने वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करता है। बोर्ड द्वारा क्वॉयर उधमी योजना  में 10 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट को लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। इसके अंतर्गत अगर आपके पास 5 फीसदी रुपये हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

Coir Business Subsidy

क्या क्या सपोर्ट देती है? सरकार
इस स्कीम में प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। और इसके साथ ही बिज़नेस को बढ़ावा देने की लिए  और भी सर्विस के लिए सपोर्ट करती है। बोर्ड मार्केटिंग सपोर्ट असिस्टेंट जिसमें उधमियों को ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए Exhibition / Fair का भी बोर्ड के द्वारा खर्च वहन किया जाता है।

कैसे करें अप्लाई
स्कीम का लाभ लेने के लिए Individual Company, NGO, Socity, Joint Group, Charitable Trust आदि पात्र हैं। इस स्कीम की और अधिक जानकारी के लिए आप जिला उधोग केंद्र, क्वॉयर प्रोजेक्ट ऑफिस, और एप्रूव्ड नोडल एजेंसी से जानकारी प्राप्त करऔर अप्लाई भी कर सकते हैं

Online apply coir Scheme    
यह स्कीम का लाभ पाने के लिए आप Online भी apply कर सकते हैं। यदि आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको उसकी वेबसाइट लिंक http://coirservices.gov.in/frm_login.aspx पर अप्लाई करें या यहां क्लिक करें

क्या आपके खाते में भी आये रुपये? चुनाव से पहले बैंक खातों में 25- 25 हजार रुपये ।

किसान,गरीब और बेरोजगार को सरकार देगी 30 हजार की धनराशि

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार मकर संक्रांति के तुरंत बाद किसानों गरीबों और बेरोजगारों के लिए अपना खजाना खोलने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मकरसंक्रांति के तुरंत बाद यानी 16 जनबरी को केंद्र सरकार की होने वाली कैविनेट मीटिंग में किसानों, गरीबों और बेरोजगारों को एक नया तोहफा दिया जाएगा।  सूत्रों की माने तो सरकार  किसानों,गरीबों और बेरोजगारों के  Bank Account  में 30 30 हजार रुपये देने वाली है।
     

Universal Basic Income scheme

Universal Basic Income Scheme के तहत मिलेगा पैसा

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गरीब, किसान और बेरोजगारों को सरकार 30, 30 हजार रुपये एकमुश्त लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेगी। 16 January को कैबिनेट में होने वाली मीटिंग में यह फैसला लिया जा सकता है। लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायक राशि Universal Basic Income Scheme के अंतर्गत दी जाएगी।